*सर्व कामे शासकीय नियमांनुसारच : कार्यकारी अभियंता सुरेश साखरवाडे
*नाडेकल पुलाशी संबंध नसल्याचा खुलासा; पदोन्नती व बदली प्रक्रिया शासनस्तरावर असल्याचे स्पष्टीकरण*
गडचिरोली, दि. २८ : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामात भ्रष्टाचार, अनियमितता तसेच नाडेकल पुलाच्या बांधकामासंदर्भात माध्यमातून प्रसिद्ध आरोप निराधार असल्याचा खुलासा सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २ चे कार्यकारी अभियंता श्री. सुरेश साखरवाडे यांनी केला आहे. सर्व कामे शासकीय नियमांचे काटेकोर पालन करूनच करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
*नाडेकल पुलाशी संबंध नसल्याचा दावा*
श्री. साखरवाडे यांनी खुलाशात नमूद केले आहे की, कोरची तालुक्यातील नाडेकल ते बेतकाठी मार्गावरील खोब्रागडी नदीवरील पुलाचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. १ अंतर्गत येते. त्यामुळे या कामाशी सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २ अथवा स्वतःचा कोणताही संबंध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सदर काम अद्याप अंतिम स्वरूपात पूर्ण झालेले नसून, पुरामुळे बाधित झालेल्या भागाची दुरुस्ती संबंधित कंत्राटदार स्वतःच्या जोखमीवर व खर्चाने करणार असल्याचे लेखी हमीपत्र देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
*देयक प्रक्रिया तांत्रिक तपासणीनंतरच*
कामांची देयके अदा करण्याची प्रक्रिया नियमानुसार आणि विविध स्तरांवरील तांत्रिक तपासणीनंतरच केली जाते, असे त्यांनी सांगितले. संबंधित कनिष्ठ अथवा शाखा अभियंता कामाची नोंद मोजमाप पुस्तिकेत (एमबी) करतात. त्यानंतर उप-अभियंता प्रत्यक्ष तपासणी करून प्रमाणीकरण करतात. कार्यकारी अभियंता म्हणून नियमानुसार केवळ ५ टक्के मोजमाप तपासण्याची जबाबदारी असते. त्यामुळे “काम न करता कोट्यवधींची बिले काढण्यात आली” हा आरोप वस्तुस्थितीशी विसंगत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
*लेखापरीक्षणात आक्षेप नसल्याचा उल्लेख*
विभागीय कार्यालयातील सर्व देयके, मासिक लेखे व व्हाउचर नियमितपणे महालेखापाल कार्यालयाकडे सादर केले जातात. महालेखापाल कार्यालयाकडून दरवर्षी वार्षिक लेखापरीक्षण केले जाते. आपल्या कार्यकाळात कोणत्याही कामावर महालेखापाल कार्यालयाने आक्षेप नोंदविलेला नसल्याचे श्री. साखरवाडे यांनी सांगितले.
*गुणवत्ता नियंत्रणाची नियमित तपासणी*
सर्व कामे सक्षम अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीनंतर तसेच वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेतच केली जातात. याशिवाय ‘दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळा’मार्फत कामांची गुणवत्ता तपासली जाते. तपासणीत त्रुटी आढळल्यास संबंधित ज्ञापन काढून पूर्तता झाल्यानंतरच कामे निकाली काढली जातात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
*पदोन्नती व बदली प्रक्रिया शासनस्तरावर*
एकाच ठिकाणी दीर्घकाळ कार्यरत असल्याच्या आरोपांबाबत त्यांनी सांगितले की, गडचिरोली येथील बदलीविरोधातील प्रकरण मॅट, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे बदली प्रक्रियेस विलंब झाला होता. न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच आपण २ नोव्हेंबर २०२३ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २ मध्ये रुजू झालो असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शिवाय, गडचिरोली मंडळात १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ कार्यरत असलेल्या इतर अनेक अभियंत्यांची यादी उपलब्ध असताना केवळ मलाच लक्ष्य केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना ही शासनस्तरावरील अधिकार असून त्यासंदर्भातील प्रक्रिया शासन निर्णयानुसार राबविण्यात येते. नागपूर विभागात अधीक्षक अभियंत्यांच्या ५ जागा रिक्त असून शासन ज्या ठिकाणी पदस्थापना देईल, तेथे कार्यभार स्वीकारण्याची आपली तयारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
*निष्पक्ष चौकशीची मागणी*
तक्रारदाराचे कोणतेही वैयक्तिक नुकसान झालेले नसून, उपलब्ध निधीनुसार संबंधित कंत्राटदारांची देयके नियमानुसार अदा करण्यात आल्याचे श्री. साखरवाडे यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणात चौकशी समितीने सर्व दस्तऐवजांची निष्पक्ष छाननी करून सत्य समोर आणावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
०००
